राम जन्मभूमि का पौराणिक इतिहास

22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं, इसके पश्चात भक्तों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। 1950 तक, राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी।

1980 के दशक में, हिंदू राष्ट्रवादी परिवार, संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और एक मंदिर बनाने के लिए नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने “जय श्री राम” लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू किया। प्रधान मंत्री राजीव गांधी की सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी, और शिलान्यास समारोह को 9 नवंबर 1989 को किया गया। शिलान्यास के बाद, वीएचपी ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी।

6 दिसंबर 1992 को, वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 150,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसे कारसेवकों के नाम से जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया गया।

मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर-सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिससे अनुमानित 2,000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे।

5 जुलाई 2005 को, पांच आतंकवादी ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में पांचों की मौत हो गई, और सीआरपीएफ को तीन हताहतों का सामना करना पड़ा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 1978 और 2003 में की गई खुदाई में साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले, परंतु कई वामपंथी इतिहासकारों ने इसके सबूतों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निर्णय लिया गया कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। 5 फरवरी 2020 को, भारतीय संसद ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार की, और उसी दिन घोषित हुआ कि धन्नीपुर गांव में एक नई मस्जिद बनेगी।